mukhyamantri solar scheme
mukhyamantri solar scheme 2023 सौरऊर्जेद्वारे राज्यातील कृषी पंप वीज जोडण्यांचे विद्युतीकरण करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, mukhyamantri solar scheme नवी दिल्ली द्वारे शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा अवनम उत्थान महाभियान (KUSUM) देशभरात राबविण्यात येत आहे. mukhyamantri solar scheme
ही मोहीम केंद्र सरकारने 22 जुलै 2019 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आणि वेळोवेळी जारी केलेल्या मोहिमेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राबविण्यात येणार आहे आणि त्याची उद्दिष्टे, कार्यपद्धती, अंमलबजावणी, निधीची तरतूद, आर्थिक अनुदान आणि या मोहिमेमध्ये राबविण्यात येणार आहे. राज्य नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी) मार्फत दिनांक 12 मे, 2021 च्या शासन निर्णयानुसार शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट, 2022 अखेर महाराष्ट्राला नॉन ट्रान्समिशन सौर कृषी पंप बसवण्यासाठी कुसुम महाभियानाच्या घटक ब अंतर्गत एकूण 2,00,000 नॉन ट्रान्समिशन सोलर पंप मंजूर केले आहेत. या 2,00,000 नॉन ट्रान्समिशन सौर कृषी पंपांपैकी 1,00,000 नॉन ट्रांसमिशन सौर कृषी पंपांना महायर्जाने कार्यान्वित करण्यास मान्यता दिली आहे.
आता राज्य नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी) मार्फत केंद्र सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या 1,00,000 ट्रान्समिशनलेस सौर कृषी पंपांच्या अंमलबजावणीची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. राज्यातील महावितरण कंपनी.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा अवनम उत्थान महाभियान (KUSUM) अंतर्गत नॉन-ट्रांसमिशन सौर कृषी पंप बसवण्यासाठी घटक बी अंतर्गत ऑगस्ट, 2022 अखेर महाराष्ट्राला मंजूर झालेल्या एकूण 2,00,000 नॉन ट्रान्समिशन सौर कृषी पंपांपैकी 1, 00 केंद्र सरकारने नवीन मंजूर केलेले, राज्य नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी) मार्फत 000 नॉन ट्रान्समिशन सौर कृषी पंप, वीज जोडणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरण कंपनीने नोंदणीकृत प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी बसविण्यास मान्यता दिली आहे (सशुल्क प्रलंबित ).
१) उक्त योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने ठरवलेले निकष तसेच या योजनेचा मूळ शासन निर्णय क्र. उद्योग ऊर्जा आणि कामगार विभाग क्रमांक सौरप्र- 2019/प्र.सं.268/उर्जा-7, दिनांक 12.05.2021 च्या उर्वरित सर्व तरतुदी जसेच्या तसे लागू राहतील आणि महावितरण आणि महाऊर्जा योजना राबवताना सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतील.
२) राज्यात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य नोडल एजन्सी (महाऊर्जा मार्फत) एक पोर्टल विकसित केले आहे. राज्य नोडल एजन्सीने तयार केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करण्यासाठी, महावितरणने आवश्यक ते बदल करून महावितरणला महार्जाच्या मदतीने उक्त पोर्टलमध्ये समांतर अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून समाविष्ट केले जावे आणि त्यासाठी येणारा खर्च याद्वारे करावा. महावितरण.
3) कुसुम घटक “ब” अंतर्गत जिल्हानिहाय सौर कृषी पंपांची संख्या निश्चित करताना, शहरी लोकसंख्येला वगळून, ग्रामीण लोकसंख्येच्या प्रमाणात सौर कृषी पंपांची संख्या निश्चित करावी. हे सर्व उपक्रम राबविण्यासाठी महाऊर्जा योजनेच्या समन्वयाची भूमिका बजावणार आहे.
तसेच जिल्ह्यातील सौर कृषी पंपांची मागणी लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये पंप बसविण्याची खबरदारी घेण्यात यावी. सदर योजनेतून सशुल्क प्रलंबित यादीतील लाभार्थ्यांना पंपांचे वाटप करण्यात येणार असल्याने, एखाद्या जिल्ह्यात सौर कृषी पंपांची मागणी कमी असल्यास, त्या जिल्ह्यातील अधिक सौरपंप सुकाणू समितीच्या मान्यतेने वळवावेत.
मागणी कमी असल्यास उक्त जिल्ह्यातील अधिक सौरपंप सुकाणू समितीच्या मान्यतेने मागणी असलेल्या जिल्ह्यात वळवावेत.
4) सौर कृषी पंप बसविल्यानंतर तो लाभार्थ्याला विकता येणार नाही, लाभार्थ्याने विक्री केल्याचे आढळून आल्यास त्या लाभार्थ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यास सदर लाभार्थी याला लाभ मिळणार नाही. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही योजनेच्या लाभासाठी पात्र. या अटीची अंमलबजावणीही अनुक्रमे महाऊर्जा आणि महावितरण कंपनी करणार आहे.