agriculture news प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) अंतर्गत अनुदानासाठी नोंदणी केलेल्या परभणी जिल्ह्यातील 1 हजार 807 अपात्र लाभार्थ्यांकडून फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 2 कोटी 33 लाख 87 हजार 900 रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये ६ हजार ९२३ आयकर भरणारे आणि इतर कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या २ हजार ७२५ लाभार्थ्यांपैकी एकूण ९ हजार ६४८ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.
agriculture news
त्यापैकी 6 हजार 672 आयकर भरणाऱ्यांना आणि 2 हजार 725 इतर लाभार्थ्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. 251 आयकरदाते आणि 289 इतर लाभार्थ्यांच्या नोटिसा प्रलंबित आहेत.
अपात्र लाभार्थ्यांकडून 11 कोटी 68 लाख 50 हजार रुपये वसूल करण्यात येणार आहेत. तहसील कार्यालयाने वारंवार लेखी नोटीस देऊनही लाभाची रक्कम जमा न केल्याने तहसील कार्यालयांनी जनन्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने जानेवारी महिन्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत संबंधितांना वसुलीच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत.
तहसील कार्यालयात संबंधितांकडून अनुदानाची रक्कम वसूल केली जात आहे. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत 1 हजार 466 प्राप्तिकरदात्यांकडून 2 कोटी 5 लाख 81 हजार 900 रुपये आणि इतर 341 लाभार्थ्यांकडून 28 लाख 6 हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत नोंदणीकृत पात्र शेतकर्‍यांना वार्षिक रु.चे अनुदान दिले जाते.
हे वाचले का – जमिनीवर स्वतःचा मालकी हक्क या 7 कागदपत्रांच्या द्वारे सिद्ध करता येणार
ही योजना सुरू झाली. त्यावेळी अनेक भूमिहीनांनी नोंदणी केली. भूमी अभिलेख विभागाने केलेल्या जमिनीच्या पेरणी प्रक्रियेनंतर हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भूमिहीन व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र आहेत.
आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच इतर कारणांमुळे अपात्र लाभार्थी यांना दिलेला लाभ रद्द करण्यात आला आहे. आजपर्यंत जमा झालेल्या सर्व हप्त्यांची अनुदानाची रक्कम अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यातून वसूल केली जात आहे.
५७ हजार लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी प्रलंबित…
या योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी केलेल्या ५७ हजार १९७ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. 8 हजार 224 जणांनी स्व-नोंदणी केली; मात्र अनुदानाच्या लाभासाठी त्यांची मान्यता प्रलंबित आहे.
22 हजार 242 लाभार्थी एनपीसीआय पोर्टलशी संलग्न नाहीत, तर 25 हजार 378 लाभार्थ्यांच्या खात्याशी जमीन जोडलेली नाही, त्यामुळे संबंधितांना योजनेंतर्गत अनुदानाचा लाभ मिळत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.